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Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
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बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
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बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना में खासमहाल जमीन पर बड़ा फैसला, स्टांप पेपर से खरीदी जमीन के वास्तविक कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक!
- Reporter 12
- 26 Jun, 2026
पटना की खासमहाल जमीन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वास्तविक कब्जाधारियों को फ्री-होल्ड के जरिए मालिकाना हक देने की तैयारी शुरू हो गई है।
पटना/आलम की खबर:पटना में खासमहाल जमीन को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद को खत्म करने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वर्षों से मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत खासमहाल जमीन पर वास्तविक कब्जा रखने वाले लोगों को फ्री-होल्ड के माध्यम से मालिकाना अधिकार देने का रास्ता साफ हो सकता है।
खासमहाल जमीन को लेकर पटना में लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक विवाद चलता आ रहा है। कई लोगों ने वर्षों पहले लीजधारकों से स्टांप पेपर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदी थी और तभी से उस पर उनका कब्जा है। लेकिन लीज की शर्तों के कारण उन्हें जमीन का पूर्ण मालिकाना अधिकार नहीं मिल पाया था। अब सरकार इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
पटना जिले में करीब 75 से 100 वर्ष पहले बड़ी संख्या में लोगों को खासमहाल जमीन लीज पर दी गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में लगभग 632 लोगों को कुल 136.18 एकड़ जमीन लीज के रूप में दी गई थी। इनमें कई लोगों के पास स्थायी लीज थी, जबकि कुछ लोगों को अस्थायी लीज के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी।
खासमहाल जमीन की व्यवस्था के अनुसार लीजधारक इस जमीन का उपयोग तो कर सकते थे, लेकिन उसे अपनी मर्जी से बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार सीमित था। इसके बावजूद समय के साथ कई लीजधारकों ने जमीन को एग्रीमेंट, स्टांप पेपर और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से दूसरे लोगों को बेच दिया।
जमीन खरीदने वाले लोगों ने वर्षों तक उस पर मकान बनाए, कारोबार किया और लगातार कब्जे में रहे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना अधिकार उनके नाम नहीं हो सका। इसी वजह से कई परिवारों को भविष्य को लेकर चिंता बनी रही और बड़ी संख्या में मामले अदालतों तक पहुंचे।
अब बिहार सरकार इस पुराने विवाद को खत्म करने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसे लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके पास जमीन का वास्तविक कब्जा है और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं।
सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, पात्र लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मिलने के बाद जमीन से जुड़े दस्तावेजों, कब्जे की स्थिति और अन्य कानूनी पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फ्री-होल्ड के जरिए मालिकाना अधिकार देने का फैसला लिया जाएगा।
इस प्रक्रिया में सरकार जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित शुल्क ले सकती है। अधिकारियों के अनुसार, अन्य सरकारी संस्थानों में भी जमीन को फ्री-होल्ड करने की व्यवस्था लागू है। उसी तर्ज पर खासमहाल जमीन के लिए भी शुल्क तय किए जाने की संभावना है।
माना जा रहा है कि शुल्क की राशि जमीन के मूल्य और सरकारी नियमों के आधार पर तय होगी। इसके बाद पात्र लोगों को जमीन पर अधिक मजबूत कानूनी अधिकार मिल सकेगा।
इस फैसले से उन लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने वर्षों पहले जमीन खरीदी लेकिन आज तक मालिकाना हक के लिए परेशान रहे। फ्री-होल्ड होने के बाद उन्हें जमीन से जुड़े कामों में आसानी होगी और संपत्ति की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।
हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि हर मामले में जांच जरूरी होगी। यदि किसी एक भूखंड पर एक से अधिक लोगों का दावा सामने आता है तो ऐसे मामलों की सुनवाई सक्षम प्राधिकार के माध्यम से की जाएगी। दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
खासमहाल जमीन विवाद को खत्म करने के लिए पहले भी कई स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं। तत्कालीन पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने वर्ष 2023 में सरकार को नई नीति बनाने का प्रस्ताव भेजा था। इसी दिशा में अब सरकार ने आगे बढ़ते हुए फ्री-होल्ड व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रशासन का मानना है कि इस नीति से वर्षों पुराने विवाद कम होंगे और जमीन से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। साथ ही अदालतों में चल रहे कई मामलों का भी समाधान निकल सकता है।
पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खासमहाल जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए मालिकाना अधिकार का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को भविष्य की सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
हालांकि अंतिम राहत आवेदन प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगी। अब लोगों की नजर सरकार की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन और आवेदन प्रक्रिया पर टिकी हुई है।
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पटना की जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी खबरें
पटना की खासमहाल जमीन का विवाद कई दशकों पुराना है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या यही रही कि जमीन पर रहने वाले लोगों के पास कब्जा तो था, लेकिन पूर्ण मालिकाना अधिकार नहीं था।
सरकार की फ्री-होल्ड नीति यदि पारदर्शी तरीके से लागू होती है तो इससे पुराने विवाद खत्म होने के साथ-साथ लोगों को कानूनी सुरक्षा भी मिल सकती है। हालांकि जरूरी है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो ताकि वास्तविक हकदारों को ही लाभ मिले।
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